'ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ' – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਮੁਸਲਮਾਨ' ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਿੱਛੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Publish Date: Fri, 26 Jun 2026 11:06 PM (IST)
Updated Date: Fri, 26 Jun 2026 11:08 PM (IST)
ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਮੁਸਲਮਾਨ' ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਿੱਛੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (GO) ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਪਿੱਛੜਾਪਣ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇੱਬਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐਮਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 1951 ਦੇ ਜੀ. ਮਾਈਕਲ ਬਨਾਮ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਵਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
