'ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮਾਮਲਾ ਐ...', NALSAR ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਭੜਕੇ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏਆਰ (NALSAR) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਬੀਸੀਆਈ (BCI) ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏਆਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕਾਲਤ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ BCI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਸੀਆਈ (BCI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏਆਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜਾਣੋ BCI ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।BCI ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ NALSAR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCI ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ (ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ) 'ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCI ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।