CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ CJI, ਕਿਹਾ- ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।

CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, DMRC ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ CJI ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।