ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਾਲ ਵਧੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 22.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿੰਥੀਆ ਮੈਕੈਫ਼ਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ’-ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਕ੍ਰਾਈ’ (ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਮਾਰਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਭਾਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਾਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ; ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।