ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2026 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2026 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਤੇ ਪਾਇਲ ਤਡਵੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੈਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2019 ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।