ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਕੇਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਬੰਬ ਹਮਲਾਵਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।