'ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ', ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸਿਜ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGHS) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ (ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ) ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 01:39 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGHS) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ (ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ) ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਨੇਫਰੋਲੋਜੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੇਸਿਕ ਐਂਡ ਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਰੀ (CTVS), ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
DGHS ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2017, ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2010 ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਹਦਾਇਤ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (DCGI) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ (CGHS) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
DGHS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CGHS ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਚ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੈਥੀਟਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡਵਾਇਰ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਉਪਕਰਨ, ਕੁਝ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ (AiMeD) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਰਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
AiMeD ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰ 'ਚ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।