ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: 74% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਰਮ; ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 74 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਘਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ 32.29 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2013-14 ਵਿਚ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026-27 ਵਿਚ 7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 2013-14 ਵਿਚ 686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿਚ 38,424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2025-26 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 17,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 45.16 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 21,071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 54.84 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।