WhatsApp ਦੇ Usename ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, Meta ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ; ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, WhatsApp ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ?

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ WhatsApp ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ... ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ...'

ਨੋਟਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ, "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ" ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)