CBSE ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਤੇਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 8(1)(d) ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਕਾਰ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੁੱਲ ਖਰਚ, ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 60 ਜੀਐਸਐਮ ਤੋਂ 120 ਜੀਐਸਐਮ ਤੱਕ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 8, 20, 32, 40, ਜਾਂ 48 ਪੰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 x 28 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 37.5 x 54.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧਾ ਰਾਣੀ ਰੇਲਾਂਗੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਪੀਆਈਓ) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈਓ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

(ਨਿਊਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)