ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਗਾਲ ਵੀ SC-ST ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਗਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ‘ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਮਾਨ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਬਿਉਲ ਇਸਲਾਮ ਬੁਲਬੁਲ ਅਤੇ ਸਾਇਨ ਦੱਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਹਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਬਿਆਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇਬਰ ਥਾਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਲੀਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਾਈਬਰ-ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੱਜ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸਾਈਬਰ-ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ‘ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਮਾਨ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨਤ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।