ਅਦਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ: ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ— 'ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ', ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ

ਨਿਊਯਾਰਕ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੇ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਡੀਓਜੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨਿਕੋਲਸ ਗਰਾਫਿਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੀਓਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ’ਚ 2024 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17.5 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੀਓਜੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੁਬਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।