- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸਲਵਾਦ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸਲਵਾਦ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਦਰਭ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ‘ਪਛਾਣ’ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਗ਼ੈਰ-ਮਕਬੂਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਰਾਜ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੰਡ ਦੀ ਰੇਖਾ ਖੱਬੇਪੱਖ ਬਨਾਮ ਸੱਜੇਪੱਖ, ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਨਾਮ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।