ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2.56 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Fast Track Courts) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।