ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਏਆਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ; ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਏਆਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਾਂ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਆਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਵਧਾਉਣ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੇ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏਆਈ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ।