- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ; ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਗਰਿਕ?
ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 28 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Updated Date: Sun, 28 Jun 2026 12:58 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਸ ਵੱਲੋਂ 269 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 81% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 58% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ
36 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1500 ਦੀ ਬਜਾਏ 2500 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 3500 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਫੀਸ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ
81 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ, 5 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ 14 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਸਤ ਦੱਸਿਆ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਪ-ਯੁਕਤ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37 ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ 93 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਪੀਐਸਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 34 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 24 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। 38 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਗਰਿਕ?
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ
88 ਫੀਸਦੀ - ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
74 ਫੀਸਦੀ - ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
81 ਫੀਸਦੀ - ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ
67 ਫੀਸਦੀ - ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
63 ਫੀਸਦੀ - ਵਾਰਿਸਨਾਮਾ/ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
42 ਫੀਸਦੀ - ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ।