ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ, 13 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
MLC ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (MLC) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਬਿਹਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ-2000' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ
Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ NSG, CRPF, CISF ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।