ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ, ਹੁਣ 18 ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ : ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਸਟੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

29 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ : ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਡੈੱਥ ਰੋਅ (ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2007 ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।