- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਿਰਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੈਤੰਨਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੈਤੰਨਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਿਰਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਓਡਬਲਿਊ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈਤੰਨਿਆ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੈਤੰਨਿਆ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਈਓਡਬਲਿਊ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ - ਜਿਵੇਂ ਅਨਵਰ ਢੇਬਰ, ਅਨਿਲ ਟੁਟੇਜਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੈਤੰਨਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ, ਲੰਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।