ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਖਤਮ, ਸੱਤ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ; ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਤ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ-ਹਾਵੜਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਗੁਹਾਟੀ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 20,804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1196 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੈਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅੱਠ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 7.4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਰ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਲੋਹਾ, ਕੰਟੇਨਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਅਨਾਜ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਚ ਤਿੰਨ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 10,783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਗਪਗ 656 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੈਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੜਗਪੁਰ-ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ (ਬਾਗਦੇਹੀ) ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਕਟਨੀ-ਪੈਂਟਰਾ ਰੋਡ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਉਸਲਾਪੁਰ)- ਪੈਂਡਰਾ ਰੋਡ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਡੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ•। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਰ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਕਰੀਬ 4790 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇ•ਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 10,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੈਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਰਕੋਨਮ-ਰੇਨਿਗੁੰਟਾ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ (77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਵ੍ਹਾਈਟਫੀਲਡ-ਬਾਂਗਰਪੇਟ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ (47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਹੋਸੁਰ-ਓਮਾਲੂਰ ਦੋਹਰੀਕਰਨ (147 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) , ਸਲੇਮ-ਕਰੂਰ-ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਦੋਹਰੀਕਰਨ (159 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ (ਘਾਟਕੇਸਰ)-ਕਾਜ਼ੀਪੇਟ-ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (110 ਕਿਲਮੀਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿਰੁਪਤੀ, ਕੋਡਾਈਕਨਾਲ, ਹੋਗੇਨਕੱਲ, ਮੇਟੂਰ ਬੰਨ• ਹੋਸੁਰ, ਕੋਲਾਰ ਤੇ ਯਾਦਗਿਰਿਗੁੱਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸੱਤ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਹਾਵੜਾ, ਮੁੰਬਈ-ਹਾਵੜਾ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ-ਗੁਹਾਟੀ, ਦਿੱਲੀ-ਚੇਨਈ, ਹਾਵੜਾ-ਚੇਨਈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਚੇਨਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਢੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।