- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ...Single Mother's ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੇਮਲਤਾ ਬਾਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 12:01 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਜ਼ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਯੋਗ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਲਿਸੀ 'ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (SMCSS) 2026' ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ।
HSNC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੇਮਲਤਾ ਬਾਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੇਵੋਲੰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੇਮਲਤਾ ਬਾਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੇਮਲਤਾ ਬਾਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੈੱਸ 'ਚ ਮਦਦ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।