BCI ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ, ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SC 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਯੋਗਮਾਇਆ ਐਮਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿਚ ਬੀਸੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਆਈ ਦਾ ਨਿਯਮ 12(2) ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀਏਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ્ઞ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਉਸ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮਨਨ ਬੋਲੇ, ਬੀਸੀਆਈ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਓਥੇ ਹੀ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ‘ਬੀਸੀਆਈ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈ. ਆਰ. ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਰੈੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਾਲਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।