980 ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ, ਜਬਲਪੁਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ। ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਾਸੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਿਵਹਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ ’ਚ ਸੱਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ’ਚ 2.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ 980 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸਾਹੂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।