FIR ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੰਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ, ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਰਸਮੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰਸਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਰੋੜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਹਿਰਾਸਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।"

ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਿਰਨ ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।