‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’: DPDP ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DNPA) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ’, ‘ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਹਿਮਤੀ’ (Verifiable Consent) ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ DPDP ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37 ਅਤੇ 44(3) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ DPDP ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16, 17 ਅਤੇ 23 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸਲਬਲੋਅਰਜ਼, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।

DPDP ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44(3) ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44(3) ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ (Right to Privacy) ਅਤੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ (Right to Information) ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ‘ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ DPDP ਐਕਟ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।