'ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਨਾਥ' ਐਨੀਮੇਟਡ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਖੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਨਾਥ’ ਨਾਮਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੀਤਾਮਬਰ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਚਿੱਤਰਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਲਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।