ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਣਨਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 449 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 176 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਸੀ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਆ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।