ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਮ ਦਰ 1974 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ: 22 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, PM ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2.93 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2023 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 2.32 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ 1974 ’ਚ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਅਜੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜੜਤਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (ਟੀਐੱਫਆਰ) 1.9 ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 1.6 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ 1.5 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1.6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਟੀਐੱਫਆਰ 1.3, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 1.4, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 1.5 ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਇਹ 1.3 ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਹ 1.2 ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਘਟਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-6 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਐੱਫਆਰ 2.0 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 2.1 ਦੇ ਬਦਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਨੇ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ’ਚ ਵਕਫ਼ਾ, ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੂਨਮ ਮੁਤਰੇਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਦੋ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।