- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ (ਪਹਿਲੇ) ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਦੋਹਰੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ 7:10 ਵਜੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਐੱਸਜੀ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।