- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
13 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਨਪੁਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਫਾਸਫਾਈਡ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। 7 ਦਸੰਬਰ, 1989 ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ, ਸਹੁਰਾ, ਜੀਜਾ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਸ ਰਾਜਦੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
'ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਸੰਗਤ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਸੀ? ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।"
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 313 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੱਦਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।