ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਓਵੈਸੀ, ਕਿਹਾ- 'ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ'

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (AIMIM) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। "ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ," ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

"ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ"

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।"

"ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ"

ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਦੋ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।"