- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੌਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ-ਛੇ ’ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੌਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਚਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਤਿੰਨੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਛੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਸੀਟੀਓ (ਚੀਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਫ਼ਸਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 81 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
---------------
ਫਾਰਮ-ਛੇ ’ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
---------
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
- ਤਰਕਸੰਗਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਈਆਰਓ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ) ਤੇ ਏਈਆਰਓ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ) ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਐੱਲਓ (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਤਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ।
-ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਆਈਟੀ ਜਾਂ ਆਈਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਆਲਮੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
-ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼