ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਦਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਰਲ ਐਕਟ-2024 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ 3 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ : ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ।

ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ : 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ : 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਮੰਤਰੀਅਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 25 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਿੱਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।