- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖਾਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਾਮਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਿਆਨੇ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ, ਬਿਗਬਾਸਕੈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ੈਪਟੋ ਵਰਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਰਮਾਊ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਨਿਯਾਮਕ ਨੇ ‘ਹੈਪਿਲੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੇਟ ਬਾਈਟਸ-ਜੈਸਟੀ ਔਰੇਂਜ’ ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਭ੍ਰਮਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਤੇ ਬਿਗਬਾਸਕੈਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਮਿਲਕੀ ਮਿਸਟ’ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਮਕ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਵਿਗੀ ਤੇ ਬਿਗਬਾਸਕੈਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਮਿਲਕੀ ਮਿਸਟ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਲੋ ਫੈਟ ਕ੍ਰੀਮ, ਮਿਲਕੀ ਮਿਸਟ ਫਾਰਮ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਡ ਤੇ ਮਿਲਕੀ ਮਿਸਟ ਗ੍ਰੀਕ ਯੋਗਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਮੇਜ਼ੋਨ ਸੈਲਰ ਸਰਵਿਸ, ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਤੇ ਬਿਗਬਾਸਕੈਟ ਨੇ ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਫ਼ਲ ਤੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਆਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖਾਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਾਮਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਕਟਬੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ : ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਪੈਕਡ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਫਰੰਟ-ਆਫ਼-ਪੈਕ ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਰੈੱਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।