'ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ', CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

'ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ (NEET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (First Sight) ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ?

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ (All India) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।