- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
AAP ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 103 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ iPhone ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ', ED ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ; ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਫੋਨ (iPhone) ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 10 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Jul 2026 10:59 AM (IST)
ਸੰਵਾਦ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਫੋਨ (iPhone) ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ (ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ) ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ, ਬਰਾਮਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ, ਦਾ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
9 ਮਈ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।