- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐੱਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐੱਸ-6 ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਹੌਟਸਪੌਟਸ, ਵਿਚ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
--------
ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ।
--------
ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
-‘ਪੀਯੂਸੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ’ ਨੀਤੀ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।