ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Publish Date: Mon, 06 Jul 2026 03:52 PM (IST)
Updated Date: Mon, 06 Jul 2026 03:58 PM (IST)
ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੱਚੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਾਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।