- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁੜੀਂਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਚੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਾਲਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਵਜਾਤ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਵੀ. ਮੇਨਨ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁੜੀਂਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।