
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਈਈਟੀ (ਨਾਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2021 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 78ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 8.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਈਈਟੀ (ਨਾਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2021 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 78ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰੀਇਮੈਜਿਨਿੰਗ ਸਕਿਲਿੰਗ ਫਾਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ@2047 ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਿਲਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਈਈਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-----------
88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਈਈਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚੀਲੇ ਬਦਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਨਈਈਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
----------
ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖੱਡ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ 8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਐੱਨਈਈਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
----------
ਕਲਾਸ ਛੇ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਪਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਨਿਊਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੌ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਨਰ ਟਰੈਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਪ੍ਰੈਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ ਕੈਰੀਅਰ ਰੀ ਸਕਿਲਿੰਗ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਚੀਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
2021 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ
-88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਜੁੜੇ
-8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
-7.67 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
-34000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ 2025-26 ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ