2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੇ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2020 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗਾ), 149 (ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ), 332 (ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ), ਤੇ 353 (ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2020 ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 750-800 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਕਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।