NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸੋਧ: ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਟਾਏ, ਵੰਡ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NCERT ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ" ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਿਸਯੋਗ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬੇਵੱਸ ਸਨ।"

ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਸ ਨੇ ਅਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ "ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਟੀਚਿਆਂ" ਨੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਸ ਨੇ "ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ", ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀ ਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।