ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।