UGC ਨੇ PH.d ਰਿਸਰਚ 'ਚ AI Misuse ਤੇ Plagiarism ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ (PhD) ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ (Plagiarism) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸਰਚਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Plagiarism 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ Plagiarism 'ਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ Plagiarism ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 40 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।