UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਸਮਤਾ ਨਿਯਮ 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਜੀਸੀ ਸਮਤਾ ਨਿਯਮ 2026 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਜੀਸੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਿਯਮ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਸਮਤਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ

ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਅਸੰਤੁਲਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।