ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਜਿਤਵਾਉਣਾ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਆਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ-ਕੀ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ, ਪਾੜਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮੋੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਇਹ ਸਭ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ।

ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ।