ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਿਉਂ?

-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਬੀਤੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 2003 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਨ 2024 ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਮਿੱਥੀ? ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ, ਜੈਨੋਫੋਬੀਆ, ਅਪਰਾਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਭਖਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਗਏ। ਸੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹਿਓਂ ਅਸੀਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 64% ਘਟ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 216 867 ਤੋਂ ਧੜਾਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 77939 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲਗਪਗ 600 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 8000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਚ 55% ਕਟੌਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ 63% ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈ ਪ੍ਰੋਵਸਟ ਮਰਜੋਰੀ ਡੈਲਬੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਲਟ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਆਰਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 1,24,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਲੇਬਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਕ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਰਸ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਕੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ 4% ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੋ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1,02,188 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਭਾਵ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ 75% ਕਮੀ ਆਈ ਜਦਕਿ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ 36,740 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਸੰਨ 2024 ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀਆਂ, ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਤਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 2022 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 360000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਹੱਦ ਮਿਥਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਕਾਲਜ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੈਕਗਿੱਲ, ਵਾਟਰਲੂ, ਕੁਈਨਜ਼ ਤੇ ਯੂਬੀਸੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 68% ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲੇਨਾ ਮੈਟਲਜ਼ ਨੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 153324 ਵਿੱਚੋਂ 4057 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2028 ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਰਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣੇ।

ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4.14 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ 2.51 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰ ਕੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

-(ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ)।

-ਸੰਪਰਕ : +12898292929