ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ?

ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਟੋਂਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 1994 ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।