ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੂ

‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।

ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹਨ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।

29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਚੋਣਤੰਤਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਖ-ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ-ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ; ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ); ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਤਕਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਧੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

-ਮੋਬਾਈਲ : 97797-11201