ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ‘ਮਹਿਮਾਨ’ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਮਾਈਕ ਨਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਕੋਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਿਆ।

ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ’ਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਚਰਚਾ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਧਰ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣੇਗਾ।

ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ-ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ, ‘ਆਪ’ ਆਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ, ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।